ਲੰਡਨ, 18 ਮਈ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,81000 ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਣਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯੂ ਕੇ ਬਾੱਡਰ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਝੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾੱਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਕੇ ਬੀ ਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 1,81000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਮਿਅਨ ਗਰੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਣਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।