ਲੰਡਨ (ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2005 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ 47% ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੰਜਿਲ ਯੂਰਪ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਯੂ ਐਨ ਓ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੇਸੀ ਸਾਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਖ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨਖ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਲਈ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਲਈ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਅਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਲ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ : ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।