ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1932 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 49% ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2006 ਅਤੇ 2007 ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ 770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 18,75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਆਏ ਦਿਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੜਤਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
