ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਜਲਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਛ ’ਚੋਂ ਮੁੰਗਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਤਖਤੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਹਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਜੋ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੌਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਜਿਨਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਰੀਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਖਤੀ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਤਖਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਖ਼ਤੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉ¤ਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਨੂੰਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
