ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ, ‘ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਰਹੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਬੇਨੇਅਰ, ਪਲੇਅ ਬਵਾਏ, ਕੋਸਮੋਪਾਲਿਟਨ, ਜੀਕਿਊ, ਬੇਜ਼ਾਰੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੇਬਸ, ਅਡਲਟ ਸਪੋਟ, ਸ਼ੋਅ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੇਚੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸੀ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਚੀਨੀ ਬਰਾਂਡ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਸ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 63% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਾਟੇਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਅਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।