ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਥੱਲੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ' ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਬਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਪਾਸੇ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਿਤਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਮੰਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ 3600 ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਸ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਚਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੱਸ ਜੋ ਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਥੱਲਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਬਿਲ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਲਈ ਐਂਮਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਹਸਪਤਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ।
ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਮਈ 1915 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1939 ਤੀਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। 'ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ' ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ 'ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਕ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਖਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਉਸਦੇ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਓ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਭੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ (ਕੰਪਨੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਰੂਪੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਰੂਪੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਤਿਯਾਚਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਕਮ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਸਰਵੈਂਟ (ਸੇਵਕ) ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕਦੂੰ ਵਾਢਿਓਂ ਸਭ ਸੰਨ੍ਹ-ਮਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਝਮੇਲੇਦਾਰ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਸੇਵਾ' ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨਿਆਇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਰੂਪੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨਿਆਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਆਓਂ ਨਿਬੇੜਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਊਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਿਆਂ ਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਝ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਟਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਐਂਮਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਾਸ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰਨ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਦੋ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਦਸਤਾਨੇਂ ਟੀਕੇ ਬਜਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਅਰ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਅ ਕੇ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 99% ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 85% ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ 15% ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 100% ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਰਾਜੀਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਲਗਾਉ ਤੇ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ