ਯੂਰਪੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੰਡਨ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕੈਮਰਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 10 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੋਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਚੈੱਕ ਰਿਪੁਬਲਿਕ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਆਤੀਵੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਸੁੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁਏਲ ਬਾਰੋਸੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੁੱਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਉ ਮੌਂਤੀ ਨਾਲ 12 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 18 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਨਾ ਮਾਰੀਆ ਕਾਂਚੇਲੀਏਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਰੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਡਨ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 29 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਤੋਂ 6 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਣਿਆਦ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਅਰਫੀਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਥੂਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 17 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਨਾ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਸੀ ਫੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 16 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਬੀਉ ਗ੍ਰਨਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਬੀਉ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੂਬੀ ਗਰਾਨਾਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਨਾਤਾ ਡੈਪੁਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆੱਫ ਫੂਤੂਰੋ ਏ ਲੀਬੇਰਤਾ ਪੇਰ ਲ'ਇਤਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਂਦਰਿਆ ਸਾਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੂਬੀ ਗਰਾਨਾਤਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਤੀ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਾਨਾਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਡੀ ਐਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਂਦਰੋ ਬੋਂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
