ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 18 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਨਾ ਮਾਰੀਆ ਕਾਂਚੇਲੀਏਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਰੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ : ਤੇਜ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ
- Saturday, 18 February 2012 23:24
ਬੋਸੀ ਫੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਕਾਂਚੇਲੀਏਰੀ
- Friday, 17 February 2012 18:21
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 17 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਇਟਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਨਾ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਸੀ ਫੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
- Thursday, 16 February 2012 23:07
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 16 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਬੀਉ ਗ੍ਰਨਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਬੀਉ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੂਬੀ ਗਰਾਨਾਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਨਾਤਾ ਡੈਪੁਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆੱਫ ਫੂਤੂਰੋ ਏ ਲੀਬੇਰਤਾ ਪੇਰ ਲ'ਇਤਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਂਦਰਿਆ ਸਾਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੂਬੀ ਗਰਾਨਾਤਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਤੀ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਾਨਾਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਡੀ ਐਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਂਦਰੋ ਬੋਂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ
- Saturday, 11 February 2012 17:01
ਮਾਨਤੋਵਾ (ਇਟਲੀ) 11 ਫਰਵਰੀ (ਬ.ਸੰਧੂ) - ਪਿਸਕਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਸੇ ਏਂਠਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲਾ ਰੁਸਾਰੀਆ ਪਾਰੀਸਿਆਨ ਜੋ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜੇਲ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲਾ ਆਨਤੋਨੀ ਨੇਸਤਾ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਜੇਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ 29 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰੀਸਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ। ਤਕਰੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 50,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਇਸਤਾਤ) ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਆਖਿਰੀ ਤਰੀਕ
- Wednesday, 08 February 2012 18:25
ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਮੂਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 8 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਇਟਲੀ ਵਿਚ 2011 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਇਸਤਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰੀ ਤਰੀਕ 29 ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੇੜ੍ਹੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੌਂਦ ਇਸਤਾਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 1989 ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਿਕਰੀ 322 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ 2065 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੂਨੇ (ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ) ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੂਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 800 069 701 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਨਾ ਮਾਰੀਆ ਕਾਂਚੇਲੀਏਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ 47,152 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25163 ਇਟਲੀ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ 1238 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
















