ਯੂਰਪੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੰਡਨ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕੈਮਰਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 10 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੋਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਚੈੱਕ ਰਿਪੁਬਲਿਕ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਆਤੀਵੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਸੁੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁਏਲ ਬਾਰੋਸੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੁੱਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਉ ਮੌਂਤੀ ਨਾਲ 12 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 29 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਤੋਂ 6 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਣਿਆਦ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਅਰਫੀਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਥੂਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਯੂ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇਕ ਅਨਾਥ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 83 ਸਾਲਾ ਇਲਾਸ਼ ਅਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 66 ਸਾਲਾ ਤਲ ਅਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਯੂ ਕੇ ਬਾਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 5 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵੇਟਰ ਖਿੜਕੀ ਜਰੀਏ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ। 5 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਧਰ ਦਬੋਚ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁਬਾਹਿਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਕ) - ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਇਲਰ ਰਵੀ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
